इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस.

कोस्ट गार्ड की एक महिला अफसर ने याचिका में कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की काबिल महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन दिया जाए।कोर्ट ने कहा था कि फोर्स में महिलाओं को शामिल करने का विरोध करने वाली पितृसत्तात्मक मानसिकता पर सवाल उठाया था। CJI ने कहा था- आपके पास नौसेना में महिलाएं हैं, तो तटरक्षक बल में ऐसा क्या खास है। हम पूरे कैनवास को खोल देंगे।